Din ve siyaset binlerce yıldır dünya üzerinde etkisini koruyan ve bunun neticesinde katliamlara ve talanlara sebep olan bir sorundur.
İnsanlığın ilk varoluşundan bu yana korunma, savunma ve güç sahibi olma emelleri üzerinden doğan ihtiyaçlar insanlara, devletlere çeşitli savunma mekanizmaları geliştirmiştir.
Bu sorunu yaşayan ülkelerin ve farklı inançların doruğu olarak bilinen iki ülke çatışması son yüzyılda çok baskın ve şiddetli bir hale bürünmüştür.
İkinci dünya savaşının sona ermesiyle büyük bir soykırımdan kurtulan Yahudi halkı yeni yurt ve yaşama arayışına girişmişlerdir. Bu yurt arayışları farklı dinlerin doğduğu ve kutsal sayıldığı ortadoğuda bulunan Filistin topraklarıdır.
Dini ve siyasi açıdan Yahudi dini içinde oldukça önem arz eden bu bölge Yahudi halkının ilk durağı olmuştur.
Burada Arap çoğunluğun yanı sıra, Yahudi azınlık da yaşıyordu.
Uluslararası toplum Filistin'de Yahudiler için bir ulusal yurtkurma görevini İngiltere'ye verdiğinde iki halk arasındaki gerilim arttı.
Yahudiler buranın kadim toprakları olduğunu savunurken, Filistinliler buna karşı çıkıyordu. 1920 ile 1940 arasında Avrupa’daki soykırımdan kaçan ve ikinci dünya savaşından sonra soykırıma uğrayan Yahudi halkı yeni vatan arayışları neticesinde bugün ki bölgeye akın etmişlerdir. Önceden sayıları oldukça az olan Yahudi halkı zamanla çok büyük bir nüfus artışı yaşamıştır. Öyle ki Filistin topraklarından hak talep etmeye başlamışlardı.
İkinci dünya savaşından sonra Osmanlının elinden alınan ve İngiltere’nin elinde olan Filistin toprakları BM kararları neticesinde Filistin’e ayrı İsrail’e ayrı bölünmesini onayladı. Kudüs özel statülü ayrı bir şehir olacaktı BM’nin kararıyla. Ancak Arap halkı bunu kabul etmediği için hiçbir zaman uygulanmadı. 1948’de topraklardan İngiltere çekilince İsrail bağımsız bir devlet kurduğunu böylece ilan etmiştir. Bu karara karşı gelen Filistin halkı direnişi başlattı. Ve böylece iki ülke arasında bugüne kadar devam edecek olan savaşın ilk ateşi yakılmış oldu.
Yüz binlerce Filistinli topraklarını terk etmek zorunda kaldı ya da evlerinden zorla çıkarıldı. Filistinliler, 15 Mayıs'ı El Nakba yani Felaket günü olarak anmaya başladı. Savaşa komşu Arap ülkeleri de dahil oldu ve askeri birlikleri bazı bölgeleri işgal etti. Savaşa diğer Arap ülkeleri de dahil olana kadar bir yıl içerisinde İsrail toprakların çoğuna hakim oldu. Bir yıl sonra yapılan barış antlaşmasıyla geçici bir aktif savaşı durdurma kararı alındı. Ancak o zamana kadar İsrail Filistin toprağının çok büyük bir kısmına hâkim olmuştu. Büyük topraklar kazanma sonucunda İsrail’e diğer Arap ülkelerinde yaşayan Yahudi halkının da göç etmesiyle nüfus gücünü de iyice arttırmış oldu.
Hiçbir zaman bir barış anlaşması yapılmadığı için sonraki yıllarda daha fazla savaş ve çatışma yaşandı. Geçtiğimiz 50 yıl içinde İsrail, 600.000 den fazla Yahudi'nin yaşadığı bu bölgelerde yerleşim yerleri inşa etti.
Çoğu devlet ve uluslararası kuruluş tarafından desteklenen Filistinliler bu yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylerken, İsrail bunu reddediyor.
İsrail ile Filistinliler arasında anlaşmazlık nedeni olan birçok konu var: Filistinli mültecilere ne olacağı, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerinin kalıp kalmayacağı, iki tarafın Kudüs'ü paylaşıp paylaşmayacağı ve belki de en zor olanı - İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulup kurulmayacağı gibi sorunlar. Ancak şimdiye kadar olumlu hiçbir müzakere gerçekleşmedi.
Savaşın en kötü halleri günümüze kadar etkisini göstermekte ve binlerce sivil ölüme, açlığa, sefalete mahkûm edilmiştir. Savaşın en büyük ve en derin acısını yine siviller yaşamaktadır. Günümüze kadar sıçrayan bu ikili arasındaki savaş diğer ülkelere de sıçramakta ve uluslararası bir tehdit haline gelmektedir.
Kaleminize emeğinize sağlık Maalesef maksat soykırım yapılmak istenen şu anda
Günümüzde egemenlerin saltanatı için birilerinin ölmesi birilerinin rant sağ***ması gerekir Buda emperyal güçlerin iştahını kabartıyor ölen ise hep çocuklar oluyor